ਬੁੱਧ ਚਿੰਤਨ: ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ'


ਜਦੋਂ  ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਰਕੇ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ  ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ -
"ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਭੋਇੇ ਵੰਡੀ!" 

ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ "ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ"। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ  ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਾਂ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਸਨ ਪਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ  ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਦੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ “ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਆਨੇ ਤੇ ਕੈਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇ ਆਨੇ।'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ  "ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ" ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ“ ਸਨ ਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੋਂ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ“ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ  ਬਿਨਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਸਟੀਚੂਐਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ“ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 75% ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ “ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ“ ਵਜੋਂ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ“ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ‘ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ“ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕੌਸਟੀਚੂਐਟ ਕਾਲਜ ਕੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ“ ਹਨ।

ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ “ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਚਾ ਲੋ!! ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ  ਵਿਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1990 ਤੱਕ 1873 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 962 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 400 ਦੇ ਕੁਰੀਬ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 200 ਠੇਕੇ ‘ਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 31 ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 325 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 32 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭੱਗ 70% ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ“ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ 'ਮੁਬਾਰਕ' ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ “ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ“ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ  ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ  ਨੂੰ "ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ- "ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵੱਜੇ ਬੰਸਰੀ..।"

ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ  ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1854 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ "ਵੁਡਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼" ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਗੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ?

Current Affairs
ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਖ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ...

By ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
May 6, 2021
ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਸੱਚ ਬੋਲਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ...!

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ.. ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ...ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ... ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜ...

May 6, 2021
ਸੱਚ ਬੋਲਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ...!