‘ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ’ ਦੇ ਪਰੰਪਚ ਦਾ ਸੱਚ


ਦੋਸਤੋ ! ‘ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ’ ਸੱਤਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਹੈ। ‘ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ’, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਚਰ, ਵਰਚੂਅਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਕਵਚਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਲੀਆਂ, ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲੋਗਨੀ ‘ਸਾਹਿਬ ਏ ਸਲਤਨਤ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਮਲੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉੱਲੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਸਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਵਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ, ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਲਮੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ‘ਸਾਨੂੰ ਕੀ’? ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੋਡ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮਹਿਜ਼ 19 ਸਾਲਾ ਅਮੁਲਿਆ ਲਿਓਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ 110 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 110 ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹਾਂ।’ ਸੰਕੀਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ?

ਜਾਮੀਆ ਮਿਲਿਆ 'ਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਐਮ.ਫਿਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜਰਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਫ਼ਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ‘ਬਿਨਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ’ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਹੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਮੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਏ ਗਏ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਕਾਫੀਲ ਖਾਨ ਦੇ ਉਪਰ ਲਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਦੇ ਬੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਕਾਫ਼ੀਲ ਖਾਨ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਵਰਵਰਾਰਾਓ, ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨੌਲੱਖਾ, ਰੋਨਾਵਿਲਸਨ, ਸ਼ੋਮਾਸੇਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਗਿਲ, ਮਹੇਸ਼ਰਾਊਤ, ਅਰੁਣਫਰੇਰਾ, ਸੁਧਾਭਾਰਦਵਾਜ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਹਿੱਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਸਾਤਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਆਸ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਨਿਕਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਦੀਪ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿਉਂ-ਭਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।  ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮਨਫ਼ੀ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਰਸਾਤਲ ਨੂੰ ਛੂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਘਾਹ ਉੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਗੱਲਾ ਘੁੱਟਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਘੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਨ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੀਆਂ ਬੇਥਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਸਾਹਿਬੇ ਸਲਤਨਤ’ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨਾ ਚੁਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦੀਥਾਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਲਈ ਦਿਮਾਗ਼ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਲਾਕ ਅਤੇ ਅਨਲਾਕ’ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸਦਾ ਰਿਹਾ।  ਡਬਲਿਊ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਜਦ ਕੇਸ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ੈਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦੇ ਅਤੇ ਬੇਜਾਰ ਹੁੰਦੇ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ। ਫੇਰ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਖ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜਿੰਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਲੱਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ-ਟਰੇਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੈ ਹੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰਿਲਕਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟੌਪ ਅਤੇ ਜੀਓ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਧਨਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ‘ਠੂਠੇ ਨਾਲ ਕਨਾਲਾ’ ਵੱਜੇਗਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਪਏ ਦੇ ਲੋਅਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ-ਜੁੜਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਰਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੁੰਮਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ‘ਕਦੇ ਜਿਉਂ ਚਿੜੀਏ, ਕਦੇ ਮਰ ਚਿੜੀਏ’ ਦੀ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗ ‘ਆਨਲਾਈਨ-ਆਫਲਾਈਨ’ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਤੱਕ, ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਵਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:

ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੁੱਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਲੋਭ ਦੀ ਮੁੱਠ, ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ
ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੜਪ ਦਾ
ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ
ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਣਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ

ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਕੀ ਹੈ ਹੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਾਰਜ ਫਲਾਈਡ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ’ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਰਾਹੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਦੂਰਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਏਏ, ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ, ਸੁਸਤੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ:

ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ... ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਊ-ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣਪੱਤਣ ਲਗ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।

Current Affairs Health & Wellness
ਫਰਾਂਸ ਮੀਡੀਆ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਵਾਦ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨੀਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ...

By ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
April 13, 2021
ਫਰਾਂਸ ਮੀਡੀਆ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਵਾਦ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ-ਜ...

By Vijay Bombeli
April 13, 2021
ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ