ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਵਾਮ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਰੀ ਨਾਲ ਸਤਾ ਦੇ ਇਹ ਦੰਦ ਖੁੰਢੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਦੱਸਣ-ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ  ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਨੁੱਕੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ 'ਫ਼ੌਜੀ' ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ 'ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ' ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੜ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਮਘਦੇ ਮਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਾਂਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖ਼ਤੇ ਪਲਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ-ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. (ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾਪੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 'ਹਕੂਮਤ' ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।

ਦਰਅਸਲ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਸਮਾਨੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Current Affairs Agrarian Crisis
ਫਰਾਂਸ ਮੀਡੀਆ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਵਾਦ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨੀਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ...

By ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
April 13, 2021
ਫਰਾਂਸ ਮੀਡੀਆ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਵਾਦ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ-ਜ...

By Vijay Bombeli
April 13, 2021
ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ