ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?


ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 130 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਥਾਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਡਿਗਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 130 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਉਹਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਹਨ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪਲ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਐਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੋਚਣ ਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ’ ਪਾ ਕੇ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕੁਚਲਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐਫ਼ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 230 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’, ‘ਜ਼ੈੱਡ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਈ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ‘ਓਹ’ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਟੋਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ।

ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਨੇ ਹਨ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ”ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ”। ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਤਕਨੌਲਜੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਫ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ’ ਢਾਈ ਸੌ ਦੀ ਬਿਜਾਏ, ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੀਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਵੀਆਈਪੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਵੀਵੀਆਈਪੀ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੌਖਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 230 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ’, ‘ਜ਼ੈੱਡ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਈ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Youth Voices Current Affairs
ਫਰਾਂਸ ਮੀਡੀਆ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਵਾਦ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨੀਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ...

By ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
April 13, 2021
ਫਰਾਂਸ ਮੀਡੀਆ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਵਾਦ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ-ਜ...

By Vijay Bombeli
April 13, 2021
ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ