ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸਾਰ?


ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਚੌਂਹ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੜਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ 2019 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਮਤਲਬ ਕਿ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਬ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵੀ ਢਾਹਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਸ ਬੇਕਸੂਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੈਸੇ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਾਂ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਖੱਲੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਵੈਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ਼੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਸੀਏਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਕਿੱਲਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

Social Issues Politics
ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਖ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ...

By ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
May 6, 2021
ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਸੱਚ ਬੋਲਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ...!

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ.. ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ...ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ... ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜ...

May 6, 2021
ਸੱਚ ਬੋਲਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ...!