ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?


ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੈ? ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ 101 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਓਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਕੁੱਝ ਕਰ ਜਾਂਦੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਵਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੈ। ਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੈ। 'ਹਾਂ' ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਨੋ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਧਨੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 99.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੈ। ਖ਼ੈਰ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੇ। 

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅਣਗਿਣਤ ਭੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਜਨਤਿਕ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 282 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਇਕ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹਰ ਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਧਦੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। 

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ 'ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 50% ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) 7,500 ਰੁਪਏ, ਉਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ 234% ਡੀਏ  35,100..! 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 57,600 ਰੁਪਏ ਇੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 67,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਉਰਾ

ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਸਵਾ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.25 ਲੱਖ ਤੇ 2.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਤੌਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਆਦਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ 5.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ, ਕੈਗ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ, ਲੈਫ਼ਟੀ. ਜਨਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ (ਆਰਮੀ ਏਅਰ ਨੇਵਲ) ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਇੱਕ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ.... ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 98 ਹਜ਼ਾਰ, ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 86,500 ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 65 ਹਜ਼ਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 62 ਹਜ਼ਾਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 59 ਹਜ਼ਾਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 49 ਹਜ਼ਾਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 47 ਹਜ਼ਾਰ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 42 ਹਜ਼ਾਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 37 ਹਜ਼ਾਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 1 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ

ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਫ਼ਸਟ-ਕਲਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਜਾੜਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਵਾਮ ਜਾਗੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Politics
ਫਰਾਂਸ ਮੀਡੀਆ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਵਾਦ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨੀਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ...

By ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
April 13, 2021
ਫਰਾਂਸ ਮੀਡੀਆ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਵਾਦ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ-ਜ...

By Vijay Bombeli
April 13, 2021
ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ