ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੀਡਰ


ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ”ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦੈ, ਪਰ ‘ਦੇਸ਼ ਵੇਚੂ’ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਈ ਨਹੀਂ ਐ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ‘ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ‘ਚੰਦ’ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ।

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਉਣਗੇ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖ਼ੈਰ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਉਕਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਗ਼ੁੱਸਾ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਹੁਦਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ”ਬੀ” ਟੀਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ‌ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 7 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਕਾਨੂੰਨ, ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੰਖਣ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਐੱਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਖ਼ੈਰ, ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਐਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ 7 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂਕਿ ਮੂਲ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 15 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਖ਼ੈਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਪੱਖਾ ਪੂਰਿਆ ਹੈ।

Politics Business and Economy
ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਖ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ...

By ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
May 6, 2021
ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਸੱਚ ਬੋਲਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ...!

ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ.. ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ...ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ... ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜ...

May 6, 2021
ਸੱਚ ਬੋਲਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ...!