ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ


ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਅਨੁਵਾਦ : ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ)
ਸ਼ੌਨ ਡਾਇਵਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭੇਡ ਵਾੜੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿਚ 240 ਭੇਡਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ 455 ਕਿਲੋ ਊਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 67 ਯੂਰੋ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੱਥੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ 240 ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ 560 ਯੂਰੋ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ।''

ਇਸ ਵਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2657 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ਰਚਾ, ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਆਸ ਅਭਾਲੇ 6 ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮਾਏ 6 ਰੁਪਏ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ : ''ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ 20 'ਖਿਡਾਰੀਆਂ' ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2017 ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 475 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਕ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹੀ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਰ ਥਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 2018 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਚੂਨ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਅਤੇ ਸਨਅਤ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਏਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ (ਨਿਊ ਡਿਕਰੀ-ਲਾਅ 5/2020') ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨ। 'ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਲਾਗਤ' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਦਿਆਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੇਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ 3000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਯੂਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 75000 ਯੂਰੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਓਕਸਫੇਮ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਰਿਟਾ ਵਿਗਰਥੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਲੁਇਸ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ 'ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ' ਤਾਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਡਾਇਡੀਅਰ ਗਿਲੋਮ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।

ਸਪੇਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੋਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ (ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ) 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਾਂਗ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਥਾਰਥ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਾਂਗ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

Agrarian Crisis
ਫਰਾਂਸ ਮੀਡੀਆ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਵਾਦ

ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨੀਂ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ...

By ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
April 13, 2021
ਫਰਾਂਸ ਮੀਡੀਆ: ਰਾਫ਼ੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਵਾਦ
ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿਰ-ਜ...

By Vijay Bombeli
April 13, 2021
ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ